ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ; ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ’ਚ
Thursday, Jun 10, 2021 - 05:36 PM (IST)
ਚੇਤਨਪੁਰਾ (ਨਿਰਵੈਲ) : 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ; ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸਰਵੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ’ਚ
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ
‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?