ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ : ‘ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’
01/04/2021 3:01:52 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੰਗਹੀਣ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ þ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਅੱੈਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ
