ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020'

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਵਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ:-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। 

ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ,ਬੀ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਕਰੰਡ' ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਿਰੜ’

 
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਕੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਆਪਣੀ ‘ਹਿੰਮਤ’ ਅਤੇ ‘ਜਜ਼ਬੇ’ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗੇ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।