ਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ?

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,  ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਵਰਗੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

‘ਆਈ ਲਵ ਯੂ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ‘ਕਾਹਿਰਾ’ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ

ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਂਵੇਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

 ਵਪਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਕ/ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ/ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਊਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਘਰ ਦੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤ 0.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਜਿਣਸ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਨਕਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੋੜ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 8931 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ (ਈ-ਨਾਮ), ਭਵਿੱਖੀ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ  ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਰ-ਵਿਆਪੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਹੈ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 7175/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23133 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18496 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖੀ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਭਾਅ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2000-2005 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਰੀਏ ਉੱਦਮ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ

ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰ 4% ਰਹੀ। ਸੋ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।