ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) - ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ, 6 ਹਜਾਰ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਪਰ, ਕਟਰ, ਮਲਚਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਮੋਲਡ ਬੋਲਡ ਪਲੋ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅੱਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈੱਪੀ ਸੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਹੈਪੀਸੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨੀਂ ਦੇਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।