ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
Wednesday, Sep 23, 2020 - 09:49 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ? 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ’ਤੇ ਪਈ ਕੁੰਡਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ, 2020 ’ਚ ਸਿਰਫ 73 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 11 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ’
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜਿਨਸ ਦੀ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ।
ਫਲਸਰੂਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
