ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ''ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ'' ''ਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਦਲਜੀਤ)-   ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਰ ਸਕੇ।