ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 10.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।