ਖੇਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ : ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਲ. ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ 2011 ’ਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈ. ਓ. ਏ.) ਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਸ ਛੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਤੇ ਆਈ. ਓ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।