ਕੀ ''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ'' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਗ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 
'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬਿੱਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੂਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇਦੇਪਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ। 
ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਜ਼ਿਲਿਆਂ, 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ 720 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 
ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ.  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ? ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ।'' 
ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਇਕੋ-ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਆਪਣੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (2.75 ਫੀਸਦੀ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।