ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 374 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 256 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਾਰਾ 105 (1) ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,‘‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਵ. ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਰੁਕਾਵਟਵਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਕ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1512 ’ਚ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1689 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੈਂਕੇਂਟਚੈਲੇਯਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਠੋਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਣਪ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ’ਚ ਇਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵੈਂਕੇਂਟਚੈਲੇਯਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (1) ਸਪੀਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਪਕੀਰ ਜੋ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ (2) ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ (3) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ।

ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਥਕ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ/ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ/ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ’ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ