ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਭਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਬਦਹਾਲੀ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਆਟੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਡੂੰਆ, ਕੋਦੋ, ਟੋਨੀ, ਸਾਨਵਾ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੌਲ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਭਰਨ ਅਤੇ 80-80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਕਣਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ’ਚ ਹੀ ਹਨ।

ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ। ਦੇਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋਤਰਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ 28 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮਚਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਇਕਦਮ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾਬੱਧ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਦਰ ਤਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ