ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ

ਆਰ. ਜਗਨਨਾਥ

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਐੈੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ (ਕੌਮੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ) ’ਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. (ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ) ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ : ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ–ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਇਕਾਈ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਜਿੱੱਠਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਡ ਲੋਨ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ।

ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਏ. ਸੀ.) ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। (‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)