ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਅਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਿਵਊ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਮਿਊਚਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਉੱਲਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ  ਸਵਾਲ  ਦਾ  ਜਵਾਬ   ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀਅਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ’ਚ ਪਈਅਾਂ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ!
ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਜੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਅੱਜਕਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਤਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਮਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? 
ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਏਡੀ ਪਾੜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਅਾਂ ’ਚ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਮਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਰਾਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਅਾਂ  ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ? 
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ  ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ!
ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਥਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਗੇ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਅਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਅਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਵੇਗੀ? 
ਇਹ ਇਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਅਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਏਧਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ  ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ  ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 
ਭਾਰਤ : ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਬੁੱਤ ਹੈ
ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ’ਚ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਤਾਂਘੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਹੋਈ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਅਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ, ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ  ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਬੁੱਤ ਹੈ।’