ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚੋਂ ‘ਗਾਇਬ’

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਸ਼ਬਦ-ਅਡੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟੀਆ ਸਗੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ

ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ (ਹੱਤਿਆ) ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿ. ਕਲੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੰ. 1 ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੌੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਫਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉੱਚੇ ਜੋਖਮਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 414 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਲਿਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 282 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।