ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਅਜੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ

2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਚ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਛੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਅਜੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਛਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 69,233 ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ 26,134 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 113 (ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀਆਂ 534 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਲਾਅ : ਕੋਡ ਆਨ ਦਿ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਐਕਟ 1961 : ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ’ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1948 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 85 ’ਚ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 85-ਏ ’ਚ ਜਦ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 : ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 447 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਝੂਠਾ ਬਿਓਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਧਾਰਾ 449 ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 453 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 : ਧਾਰਾ 39 ਡੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਐੱਫ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਐਕਟ, 1999 : ਧਾਰਾ 112 ਏ ਅਧੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਭੁੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜੇਲ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਇਕ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਯਕੀਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜੇਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)।