ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਧੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਸੋਧਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂਲ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ। ਮੂਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਦੋ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਅ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਰੋਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਡੁਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਪਰ 2015 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2016 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੇਗ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਹੇਗ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ-ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਜੀਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ