ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰ ਨੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਥੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਨੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਅਾਂ  ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤ ਹੋਣ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ।