ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। 1974 ’ਚ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਰਤ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੁੰਦਰ  ਪਹਾੜੀ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। 
ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭੱਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਢੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਅਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੀ ਛਾਪ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਟਾਟ ਦੇ ਪੈਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। 
ਨਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀ ਭਵਨ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਮਹਾਪਰਲੋ ਅਜੇ ਸਾਡੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਰਗੀ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸਦੀਅਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਕੜੀਅਾਂ ਦੇ ਲੱਠਿਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਥਰ ਫਸਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ। ਸਰਦੀਅਾਂ ’ਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਠੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੂਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀਅਾਂ, ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਅਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। 
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਨੇਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ‘‘ਜਿਸੇ ਸਦੀਓਂ ਸੇ ਸੰਜੋ ਰੱਖਾ ਥਾ, ਉਸੇ ਅਬ ਭੂਲਾਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ....।’’ 
ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗੜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ। ਸੈਲਾਨੀ ਉਥੇ  ਵੀ ਖੂਬ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧ੍ਰੋੋਹਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ‘ਬ੍ਰਜ ਤੀਰਥ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ’ਚ  ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਜ ਬ੍ਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂਟਨ  ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਅਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਮਹਾਨ ਧ੍ਰੋਹਰਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ-ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਅਾਂ ਬਸਤੀਅਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?