5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਭਾਰਤ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ 2019-20 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।'' ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2024-25 'ਚ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ) ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

ਸਾਧਾਰਨ ਗਣਿਤ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ 11 ਜਾਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ :
                          11% 'ਤੇ          12% 'ਤੇ
ਆਧਾਰ ਸਾਲ          100               100
+ ਸਾਲ 1              111               112
+ ਸਾਲ 2              123.21          125.44
+ ਸਾਲ 3              136.76          140.49
+ ਸਾਲ 4              151.81          157.35
+ ਸਾਲ 5              168.51          176.23
+ ਸਾਲ 6              187.04          197.38
+ ਸਾਲ 7              207.62

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਚ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ-ਡਾਲਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ 70-75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ 2018-19 'ਚ 2.75 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ 2024-25 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ 2024-25 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਈਏ? 1991 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 325 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2003-04 ਤਕ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2008-09 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਹਰੇਕ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ
1. ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 11 ਜਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡਬਲ ਡਿਜ਼ਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ)?
2. ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
3. ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ?
ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 'ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ 2018-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ :

                                                    2018-19                         ਵਿਕਾਸ         2019-20       ਵਿਕਾਸ
                                ਬਜਟ            ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ      ਐਕਚੁਅਲਜ਼    ਦਰ ਸਾਲ-      ਬਜਟ            ਦਰ ਸਾਲ-
                                ਅਨੁਮਾਨ         ਅਨੁਮਾਨ                            ਦਰ-ਸਾਲ      ਅਨੁਮਾਨ          ਦਰ-ਸਾਲ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ             529,000       529,000       461,654      7.16         569,999         23.25
ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼      259,600       259,612       259,612      0.06         300,000        15.55
ਕਸਟਮਸ                   112,500       130,038       117,930     -8.60         155,904         32.20
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.              743.900       643,900       457,535     3.38          663,343        44.98
                                                                                   (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਫੀਸਦੀ 'ਚ)

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ–ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018-19 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 1,67,455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2019-20 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

                                                                                           —ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ