ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ-ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ, ਭਾਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਏ. ਪਾਸ ਬਤੌਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਏ. ਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਬਤੌਰ ਹੈਲਪਰ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਣਭੱਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 5600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2800 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 22 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ ਅੱਜ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ 13 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣÎਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਕੀਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵਾਈ. ਕੇ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੈਟਰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਡ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਡ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤਿ-ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਇਹ ਅਤਿ-ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਵਿਊ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਆਪੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ—ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਟੀ. ਏ., ਡੀ. ਏ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਰਾ-ਲਾਊ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਰਥਾਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਘਟੀਆ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ- ਹੈਲਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੀ ਰਹੇ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।