ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ’

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ’ਚ। 
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਗੇਂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ  ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ  ਲੜਨ  ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ  ਦੀ  ਤਰੀਕ  ਤੋਂ  6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ  ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਕੋ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।’’ 
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਚੌਕਸੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।