ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ.) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਾਥੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਜਟ ’ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਬਜਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੌਨ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਲਖ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2020 ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਲਈ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੱਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਮਾਇਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਉਭਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਬੈਲਟ ’ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏੇ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਡ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਵਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗਆਂ। ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦਾਰ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। 

ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ