ਸੀ. ਏ. ਏ. ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ''ਮੋੜ''

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜੋ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਉਕਸਾਵੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਧਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਰਾਹੁਲ ਕਪੂਰ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਿਵਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਜਨਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਇਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਦਿਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                                                                       —ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ