ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 9 ਸਾਲ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗੜਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਅਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ’ਚ ਉਜਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵੀ ਗੈਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ ਭਲਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2 ਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇਤਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਜਗ-ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। (ਲੇਖਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ

ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ