ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਧਮਕ ’ਚ ਗੁਆਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਜੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਅੱਕੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਫੈਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਫੈਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ

ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਲੈਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠੱਗੀ

ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੈਨੁਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਸਕਣ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਵੈਟ, ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।