ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ?

ਚੇਤਨਪੁਰਾ/ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਨਿਰਵੈਲ) : ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡੇ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਅਲੱਗ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ : ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ’

ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਾਰੀਖ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੀਸ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ, ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ

2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਡਮੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਓਹਲਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ

ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਲਿਮਟ

ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੰਥਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸਲਾ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ