ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
Monday, Feb 08, 2021 - 12:01 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਣੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਸਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸ-ਬੀ) ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ, ਗੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਫ਼ਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 105 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਐਫ਼ਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।