ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ''ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ

ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ.) : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਓ. ਲੈਟਰ ਸਾਰੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਰੈੱਸ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਹੋ ਰਹੇ।

ਓਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।