ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ. ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਕਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ