ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ(ਰਮਨ) - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਿੰਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅੰਨ੍ਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 127 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।    

ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 127 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।