ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਪਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮਜਬੂਰ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਕਮ 84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀ-ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 190.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਕਮ 84.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੀ-ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਦਿ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PRTC ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ :

-ਔਰਤਾਂ-84.87 ਕਰੋੜ

-DPI ਸਕੂਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ-69.41 ਕਰੋੜ

-ਦਿਵਿਆਂਗ/ਨੇਤਰਹੀਣ-10.30 ਕਰੋੜ

-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-9.22 ਕਰੋੜ

-ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਲਜ-4.14 ਕਰੋੜ

-ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ-2.96 ਕਰੋੜ

-ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.-2.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼-1.18 ਕਰੋੜ

-ਪੁਲਸ-1.03 ਕਰੋੜ

ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।