ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2021-22 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਓਰਬਿੱਟ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 29 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਮ, ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ