ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ।