ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ''ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ)- ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
  ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।