ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ''ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪਾਲ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ 28 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।