ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਇੱਕ ਈਬਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਤਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਜੋ ਕਿ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ 15 ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 363 ਅਤੇ 366-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।