ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਮਮਤਾ)- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 480 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਰਿਪੇਅਰ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 480 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਵਾਚੌਥ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ 'ਤਾ ਟਰੈਕਟਰ

ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਲੋੜੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8