CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਰੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ. (ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ) ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ PPR ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਤੀ, ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ, ਕੇਸ-2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਛਵਾੜਾ (ਸੈਂਟਰਲ) ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਸ 2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ (ਆਈ. ਪੀ. ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੰਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰ. ਈ.-ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕਰੂਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ. ਈ.-ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।