ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀਆਂ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ/ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਬਾਵਾ) : ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ’ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਧਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਧੜਾਧੜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਝੰਬੇ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਰਚ ਖਰਾਬ

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਏ ਸਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 8 ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 54 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਸ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ 1-1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ) ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ
ਮਾਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ 4.35 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, 8.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ    

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।