ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ  ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ 10 ਕਰੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।