6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੈਮਾਲਾ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪੁੱਜਾ ਘਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।