ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ''SYL'' ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

Monday, Oct 09, 2023 - 08:30 PM (IST)

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਪਲਾਟ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ

ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ : ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

PunjabKesari

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੈਨੀਤਾਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 34 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ ਖੱਡ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਦੀ ਮੌਤ

ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


Mukesh

Content Editor

Related News