ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ''ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ'' ਬਣਦੀ ਹੈ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ) : 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੂਬ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੜਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ' ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।