ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰੇਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ : ਜਾਖ਼ੜ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ . ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ-

ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ
1 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
2 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ, ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡੇ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ :
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਥੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2022 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੋਕਿਆ ਹੈ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਿਟ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ਇਹ ‘ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ’ਚ ਤਿਨਕੇ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਜ਼ਰਵੱਟੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।

 ‘ਆਪ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ?
 ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ‘ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ’ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣਨਗੇ?

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਕਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ- 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
‘ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਣਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਇਖਲਾਕ ਕਾ ਏਕ ਮਿਆਰ, ਅਪਨੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਔਰ, ਔਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਔਰ।’ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।