''ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਫੈਕਟ'', ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਫੈਕਟ' ਅਤੇ 'ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦੀਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। 

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਖੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਫੈਕਟ! ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਖੌਫ!
ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ…

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) March 23, 2026

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਫੈਕਟ!  ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਖੌਫ! ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ।"

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।