ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ' ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ, ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ/ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ, ਉਪ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ,  'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਤਹਿਤ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ,ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ  ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ  ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।