ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਹੜੇ 75000 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਜੀ. ਕੇ.

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਚਾਵਲਾ) : ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੱਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਏਕਟ (ਸੀ.ਏ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75000 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਕਿ 1992 'ਚ ਨਜੀਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਤਦ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਜਾਗੋ -ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛੱਪੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਕੜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ 'ਸਿੱਖ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ' ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਛਿੜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚੋ 50-60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਹਿਰ ਸਮੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਤੋਂ 1.5 ਹਜਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲਗਭਗ 5 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਐ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੱਚਾਈ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਹਜਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਬੁਲ, ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਐਐ ਰਾਹੀਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।