ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 134 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।