ਰੋਹਬ ਝਾੜਨ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! 'ਸਭ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਰੋਹਬ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀ. ਏ. , ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਸ, ਡਾਕਟਰ, ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਝੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 'ਸਭ ਫੜ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ' ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਚ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐੈਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟਸ, ਜਾਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੰਡੀ, ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕਰ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਇੰਗ ਵਹੀਕਲ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਥੇ ਕਈ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2000 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ 'ਚ 2000 ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕਰੀਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-3 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਧ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।